CSC (Common Service Centre)-SPV Triveni Project


नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत कामन सर्विस सेन्टर (सी0एस0सी0) की ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर स्थापना एवं ई-सेवायें

समस्त सरकारी सेवायें पूरी गुणवत्ता पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता के साथ आम जनमानस तक सुलभता के साथ उसके क्षेत्र में सस्ती कीमतों पर कामन सर्विस सेन्टर के माध्यम से इलेक्ट्रानिक तकनीक का उपयोग करते हुये आम जनमानस की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य एवं दृष्टिकोण से संचार एवं सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत कामन सर्विस सेन्टर की स्थापना भारत के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही है।

सी0एस0सी0 खोले जाने हेतु

  1. उक्त सी0एस0सी0 खोले जाने हेतु संचालक से किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन शुल्क अथवा धरोहर राशि की आवश्यकता नही है।
  2. इस योजना के अन्तर्गत जनपद की प्रत्येक ग्राम /वार्ड स्तर पर एक कामन सर्विस सेन्टर की स्थापना की जायेगी जिसके लिये सम्बन्धित ग्राम /वार्ड के निवासी को ही ग्राम स्तरीय उद्यमी (वी0एल0ई0) के रूप में चुना जायेगा।
  3. आवेदककर्ता के पास कम्प्यूटर इन्टरनेट सुविधा सहित, प्रिन्टर, स्कैनर आदि होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदक का पैन कार्ड आवश्यक है। साथ ही फोटो वोटर आई0डी0 कार्ड, प्रस्तावित स्थान का विवरण आदि उपलब्ध कराया जाना है।
  4. ग्राम/वार्ड स्तरीय उद्यमी के चुनाव में कंप्यूटर शिक्षित महिलाओं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को वरीयता दी जायेगी।
  5. आवेदक कम से कम दसवी पास अवम कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए
  6. अगर पूर्व में उस ग्राम /वार्ड में कोई सी0एस0सी0 केंद्र कार्य कर रहा है तो दूसरा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
  7. केवल उन्ही ग्राम /वार्ड निवासी को ही ग्राम स्तरीय उद्यमी (वी0एल0ई0) के रूप में चुना जायेगा जो वर्तंमान में कोई जन सुविधा केंद्र नहीं चला रहे हैं
  8. वर्तमान से इन काॅमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से जी टू सी (गवर्नमेंट टू सिटिजन) सेवायें जैसे पासपोर्ट, पैनकार्ड, रेल आरक्षण, जीवन प्रमाण पत्र, स्वावलंबन योजना, आधार कार्ड, कृषि योजना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सम्बन्धी योजनायें बैंक सम्बन्धी वित्तीय सेवायें सामान्य एवं जीवन बीमा सेवाओं के साथ साथ बी टू सी (बिजिनस टू सिटिजन) सेवायें जैसे मोबाइल एवं डीटीएच रिचार्रिंग, मोबाइल, विद्युत, टेलीफोन बिल भुगतान जैसी लाभकारी सेवायें एक ही मंच एवं स्थान से आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
  9. उपरोक्त सेवाओं पर केन्द्र संचालकों को पूर्व निर्धारित मानक के अनुसार कमीशन देय होगा।